लाल डब्याची अस्तित्वाची लढाई
- - - - - - - - - -
             साडेपंधरा हजार बसेसचा ताफा, दररोज १७ हजार मार्गांवर ७० हजार प्रवाशांना सेवा, अगदी खेड्यापाड्यांपासून ते महानगरांपर्यंत सुमारे एक हजार थांबे, २४७ आगारे.....आणि वर्षाकाठी फायदा झालाच तर जेमतेम पाच कोटी रूपयांचा..........महाराष्टÑातील विशेषत: ग्रामीण भागातील प्रवाशांची जीवनवाहिनी असलेल्या राज्य परिवहन मंहामंडळाची म्हणजेच सर्वसाधारण भाषेतील ‘एसटी‘ची ही बोलकी आकडेवारी आहे. राज्यभरातील अगदी दुर्गम भागातही सेवा देणारी एसटी एक जूनला ६७ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. कधी काळी प्रवाशांची लाडकी असलेल्या एसटीला ग़ेल्या काही वर्षांपासून खासगी बस कंपन्यांनी तीव्र स्पर्धा करण्यास सुरूवात केली असून प्रशासनाने वेळीच ठोस पावले उचलली नाही, तर प्रवासाचा हा लाल डबा नामशेष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
     

          महाराष्ट्रातील 80 टक्के जनता अद्यापही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर म्हणजेच एसटीवर अवलंबून आहेत. व्यवहारात लोक जिला "लाल डबा'असे संबोधतात ती एसटीची बस राज्याच्या अगदी दुर्गम भागातील वाड्यावस्त्यांपासून ते थेट नगरे-महानगरांपर्यंत पोहोचते. एसटीचे हे भक्कम आणि विस्तीर्ण जाळेच लाल डब्याच्या लोकप्रियतेचे प्रमुख कारण आहे. शासकीय म्हणून भरवशाची सेवा, माफक दर आणि विनम्र कर्मचारी ही सुद्धा एसटीची वैशिष्टे म्हटली पाहिजेत. सध्या खासगी वाहतूक कंपन्यांनी प्रामुख्याने पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, गोवा, बीड, लातूर, सातारा, महाबळेश्वर, रत्नागिरी, अलिबाग, ठाणे, मुंबई आदी नगर व महानगरांवर लक्ष केंद्रित करून एसटीला चांगलेच जेरीस आणले आहे. एसटीएवढ्याच तिकिटामध्ये वातानुकुलित आराम बसेसमधून निवांत प्रवास, फे-यांची अधिक वारंवारिता आणि कमी थांब्यांमुळे वेगवान प्रवास यामुळे खासगी बस सेवेकडे प्रवासी आकृष्ठ झाले आहेत. परिणामी ,तोट्यात आलेली एसटी अधिकच गोत्यात आली आहे. ती वाचविण्यासाठी अगदी मूलभूत पातळीपासून प्रयत्न केले नाही, तर पासष्ठ वर्षे प्रवाशांची सेवा करणारा हा लाल डबा नामशेष होण्यास वेळ लागणार नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन १९४८ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्रात बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्स्पोर्ट कापोर्रेशन(बीएसआरटीसी)तर्फे राज्यात बससेवा सुरू झाली. ‘बीएसआरटीसी‘ची पहिली बस एक जून १९४८ या दिवशी पुणे ते अहमदनगर या मार्गावर धावली. पुढे भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी अस्तित्वात आली. एसटीच्या लाल रंगांच्या बसेसमुळे त्याला "लाल डबा' असा शब्दप्रयोग रूढ झाला. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे अविभाज्य अंग असलेल्या एसटीने राज्यात प्रवासी सेवेचे अनोखे पर्व सुरू केले. पुढे भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचनेनंतर मुंबई, मध्यप्रांत आणि संपुष्टात आलेल्या निझाम राज्याचा भाग मिळून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली. त्या भागातील वाहतूक सेवा करीत असलेल्या संस्थाही बीएसआरटीसीमध्ये विलीन करून नव्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) या नावाने महामंडळाचा कारभार सुरु राहिला. राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत, तालुक्यांत, कानाकोप-यातील वाड्या-वस्त्यांवर सुखरूप प्रवास करण्याचा लौकीक एसटीने अल्पावधीतच निर्माण केला. शासनाच्या माफक दरातील या वाहतूक सेवेला प्रवाशांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. उत्तरोत्तर तो वाढत गेला, तसा एसटीच्या प्रगतीचाही आलेख उंचावत गेला. राज्यात कोणत्याही एका टोकावरील गावाहून दुस-या टोकावरील कितीही लांबच्या गावाला जाण्यासाठी सक्षम असलेले एसटीचे जाळे अधिक विस्तीर्ण झाले. त्यामुळे लाखो प्रवाशांची सोय झाली. राज्यभरच्या प्रवाशांची जीवनवाहिनी असे या लाल डब्याचे वर्णन केले जाऊ लागले. तटस्थरित्या पाहिल्यास एसटीच्या बसेस कधीच तंदुरुस्त नव्हत्या. त्यांच्या खिडकीच्या काचा वाजत असायच्या. आसने आरामदायक नव्हती. त्यांची कुशन फाटून स्पंज बाहेर आलेला असायचा.गाडी गरम झाल्याने वाटेतच ती बराच काळ थांबवावी लागत्असायची. या सा-या त्रुटी असूनही पर्यायी व्यवस्था नसल्याने अथवा पूवार्पार सवय म्हणून प्रवाशांची पसंती या लाल डब्यालाच असायची. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून मात्र परिस्थिती बदलू लागली आहे. काळानुरूप बदलण्याचा एसटीचाही प्रयत्न सुरू आहे. पण, स्पर्धेच्या काळात तो मर्यादित आणि केविलवाणा ठरतो आहे. जीवनमान उंचावलेल्या जनतेला सध्याच्या गतिमान युगात अधिक चांगल्या प्रतीच्या बसेस, आरामदायी आणि वेगवान बससेवा हवी आहे. एसटी ते देऊ शकते. पण, महामंडळाची रचना तिच्या प्रगतीला मारक ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. एसटी महामंडळावर शासन नियुक्त पदाधिका-यांचे नियंत्रण असते. एसटीची सर्वांगीण प्रगती करायची असेल तर आयएएस दर्जाच्या अधिका-यांच्या नियंत्रणाखालील शिस्तबद्ध यंत्रणेकडून व्यावसायिक पद्धतीने त्याचा कारभार चालवायला हवा. त्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान होतील. सध्या एसटीच्या ताफ्यात 15 हजार 885 गाड्या आहेत. त्यापैकी एक टक्काही आरामबसेस नाहीत. नव्वद टक्के बसेस सर्वसाधारण श्रेणीतील आहेत. मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या महामार्गांवर "शिवनेरी' ही आरामबसची सेवा आहे. त्याला प्रतिसाद उत्तम मिळतो. पण, या गाड्यांची वारंवारिता प्रवाशांच्या संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. वीस वर्षांपूर्वी एसटीने "रातराणी' ही खास रात्रीच्या प्रवासासाठीची सेवा सुरू केली होती. खेड्यापाड्यातील जनतेने त्यालाही चांगला प्रतिसाद दिला. त्यानंतर एशियाड बसेसच्या आरामदायी सेवेनेही वाहवा मिळवली. देशात महाराष्ट्र हे सर्व क्षेत्रामध्ये प्रगतीपथावरील राज्य असल्याचे मानले जाते. पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये क्रीडा, शिक्षण, विज्ञान, उद्योग आदी क्षेत्रांमधील मोठमोठे उपक्रम होत असतात. नगर, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, सिंधुदुर्गसारख्या राज्याच्या निरनिराळ्या भागातील शहरांनीही कात टाकली आहे. पुणे तर शिक्षणाबरोबरच वाहन उद्योगांचे आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे आगार म्हणून जगभर प्रसिद्ध झाले. कोकणातील निसर्गाने देशाबाहेरीलही पर्यटकांना मोहवून टाकले आहे. या परिस्थितीत राज्याच्या या जीवनवाहिनीमध्ये काय बदल झाला?असा सवाल केला तर त्याचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही.

             आरामदायी वातानुकुलित बसेस ही त्यांची जमेची बाजू आहे. केवळ महानगरांपुरतीच ही स्पर्धा असली तरी एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसतो आहे. त्यांच्या स्पर्धेत बाजी मारण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर असलेले विस्तीर्ण जाळे ही एसटीची महत्त्वपूर्ण जमेची बाब आहे. सर्व खासगी प्रवासी कंपन्यांनी एकत्र येऊन ठरवले तरी त्यांना एवढ्या खेड्यापाड्यांपर्यंत बससेवा सुरू करता येणार नाही. त्यांची ही उणीव लक्षात घेऊन लाल डब्याचे स्वरूप बदलण्यासाठी अग्रक्रमाने प्रयत्न हाती घेतले पाहिजेत. एसटीच्या बसेसच्या बांधणी व रचनेपासून कारभारापर्यंत सर्वच बाबतीत लक्षणीय बदल करणे आवश्यक आहे. एसटीकडे असलेल्या सर्व बसेस वातानुकुलित व आरामदायी करणे अशक्य असले तरी टप्प्याटप्प्याने त्यात निश्चित बदल करता येईल. आधुनिक काळाला साजेशा या गाड्या प्रवाशांचे आकर्षण ठरतील. एसटी गेल्या काही वर्षांत तोट्यात आहे. २०११-१२ मध्ये एसटी एसटीला निव्वळ उत्पन्न चार हजार ३७० कोटी रूपये होते. त्यापैकी निव्वळ नफा ७० कोटी रूपये झाला. कालानुरूप न केलेले बदल हे या अल्प नफ्यामागील प्रमुख कारण आहे. मागच्या चुका उगाळत बसण्यापेक्षा त्यातून बोध घेऊन भविष्याचा वेध घेत एसटीची पुनर्मांडणी केली पाहिजे. अर्थकारणात एसटीला फायदा होण्यासाठ ी तिच्यावरील करांचा बोजा काढला पाहिजे. सर्वसामान्य प्रवाशांची वाहतूक करणा-या एसटीला दरवर्षी शंभर कोटी रुपयांहून अधिक टोल द्यावा लागतो. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? एवढ्या पैशांत एसटी प्रतिवर्षी पाचशे नव्या गाड्या खरेदी करू शकते. मग राज्य शासनाचा अंगिकृत असलेल्या एसटीच्या या उपक्रमाला पाठबळ देण्यासाठी शासन त्यांचा टोल का रद्द करू शकत नाही?अन्य राज्यांच्या तुलनेत एसटीला जादा प्रवासी कराचा भुर्दंड कशासाठी? केवळ या दोन करांतून जरी एसटीची सुटका केली तरी एसटीच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल व खासगी प्रवासी कंपन्यांना टक्कर देऊन एसटी त्यांना पुरून उरेल अशी परिस्थिती आहे. अर्थात, केवळ बसेसचा दर्जा सुधारणे हाच एक कलमी कार्यक्रम राबवूनही उपयोगाचे नाही. तिकिटांमध्ये विशिष्ठ वर्गांना सवलत दिली पाहिजे. महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण व स्वतंत्र आसनांची व्यवस्था केली पाहिज, वृद्ध व मुलांसाठी अभिनव उपक्रम हाती घेतानाच तिकिटांच्या आरक्षणाची केंद्रे वाढवली पाहिजेत, खासगी प्रवासी बसेसचे थांबे लक्षात घेऊन तेथे एसटी बसेसची वारंवारिता वाढवायला हवी, त्याचबरोबर कोकणातील निसर्गरम्य ठिकाणांबरोबरच देहू, आळंदी, जेजुरी, पंढरपूर, शिर्डी, अक्कलकोट, गाणगापूर, कोल्हापूर, गोंदवले, तुळजापूर आदी धार्मिक ठिकाणी बसेसची संख्या वाढविणे, नवनव्या पर्यटनस्थळांना जाण्यासाठी एसटीची खास सोय करणे अशा अनेक योजना आखता येतील. त्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष समिती नेमून एसटीला संजीवनी मात्रा दिली, तर हा लाल डबा पुन्हा एकदा राज्यात दिमाखाने फिरताना दिसेल यात शंका नाही.