सीबीआयची नामुष्की
- - - - - - - - - - - - - -- 
सतीश शेट्टीतळेगाव दाभाडे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येतील मारेकरी सापडत नाहीत, असे सांगून केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी मावळ न्यायालयात क्लोजर रिपोर्टअर्थात तपास बंद करीत असल्याचा अहवाल सादर केला. सीबीआयचे अधिकारी पुण्यात पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निखिल राणे या तरुण बांधकाम व्यावसायिकाच्या खुनाचाही छडा लावू शकले नाही. तरीदेखील गतवर्षी पुण्यातच झालेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपासही नुकताच सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. त्या पार्श्‍वभूमीवर सीबीआयचा आजचा हा पवित्रा अनपेक्षित, धक्कादायक आणि नामुष्कीचाच आहे असे म्हणावे लागेल. सीबीआय ही सर्वोच्च मानली जाणारी तपास यंत्रणा दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्येसंदर्भातही शरणागती पत्करते हे चित्र अजिबात चांगले नाही. याउलट चलाख गुन्हेगारांपुढे सीबीआय सपशेल लोटांगण घालते हाच संदेश त्यांच्या आजच्या कृतीतून समाजात पसरण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच ही यंत्रणा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या तरी हत्येचा छडा लावण्यात कितपत यशस्वी होईल, ही शंका गडद झाली आहे.

सतीश शेट्टी यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली. प्रामुख्याने आर्थिक गैरव्यवहार, शासकीय आदेशांचे उल्लंघन करून बेकायदा बांधकाम केल्याची प्रकरणे आणि तत्सम घोटाळे त्यांनी चव्हाट्यावर आणले होते. सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातील टोलनाक्यांशी संबंधित एका बड्या कंपनीचाही त्यामध्ये समावेश होता. परिणामी, शेट्टी यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या होत्या. त्यामुळे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केली होती, परंतु पोलिसांनी संरक्षण देण्यापूर्वीच १३ जानेवारी २0१0 ला भल्यापहाटे भररस्त्यात त्यांचा खून करण्यात आला. या प्रकरणात बड्या धेंडांचे हात गुंतल्याची चर्चा पहिल्या दिवसापासून होती. बडे राजकीय नेते, उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी आणि माफियांची अभद्र युती या हत्येमागे असल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच या प्रकरणाचा तपास खरोखरच निष्पक्षपातीपणे होईल का, याबाबत शंका सुरुवातीपासूनच व्यक्त केली जात होती. दुर्दैवाने ती खरी ठरली आहे, असेच आता म्हणावे लागेल. शेट्टी यांच्या हत्येच्या प्रकरणाचा तपास प्रारंभी पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलाच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने केला. त्यावेळी काही स्थानिक व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती. पण, न्यायालयात हा तपास टिकू शकला नाही. नि:पक्षपातीपणे तपास व्हावा या उद्देशाने शेट्टी कुटुंबियांच्या याचिकेनुसार हा तपास 'सीबीआय'कडे सोपविण्यात आला. 'सीबीआय' ही पूर्वीपासूनच देशातील उत्कृष्ट आणि सर्वोच्च तपास यंत्रणा मानली जाते. देशविदेशात या यंत्रणेबद्दल कमालीचा आदर आहे. कोणताही गुन्हा सीबीआयकडे तपासाला दिला की त्याची तड लागणारच, असा विश्‍वास जनसामान्यांना वाटतो. त्यामुळेच शेट्टी यांच्या हत्येचे गूढ नक्क ीच उलगडेल आणि मारेकरी गजाआड जातील, असे अनेकांना वाटत होते. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी तपासासाठी शक्य ते सर्व प्रयकेले. शेकडो सराईत गुन्हेगारांचे, संशयितांचे जबाब नोंदवले. 'आयआरबी'कंपनीतील उच्चपदस्थांच्या पॉलीग्राफ चाचणीची मागणी केली. पण हाती काही लागले नाही. मारेकर्‍यांबाबत काहीही माहिती मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी अखेर सोमवारी तपास बंद केल्याचा अहवाल मावळ न्यायालयात सादर केला. यापूर्वी फेरतपासाची याचिका सीबीआयने न्यायालयात सादर केली होती. ती मान्य केल्यानंतर अवघ्या तीनच दिवसांत, तपास न करताच हा तपास बंद करीत असल्याचा अहवाल देणे हे काहीसे संशयास्पद आहे. या प्रकरणाचा तपास करताना सीबीआयला नेमक्या कोणत्या अडचणी आल्या? कोणाचा दबाव आहे किंवा कसे? पोलिसांच्या आणि सीबीआयच्या तपासामध्ये साम्य असलेल्या आणि फरक असलेल्या बाबी कोणत्या? हे सारे पारदश्रीपणे जनतेसमोर यायला हवे. अन्यथा आपल्याला कोणीच वाली नाही अशी नैराश्याची भावना माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. तसे तर अनेक प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या हाती धुपाटणेच लागते. या परिस्थितीत अधिक वेळ न दवडता या विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या अन्य प्रकरणांचा तपास करावा असा संकेत आहे. त्यानुसार या अधिकार्‍यांची भूमिका उचित असेलही; पण परिवर्तनवादी संघटनांसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी ही नक्कीच धक्कादायक घटना आहे. राजरोस झालेल्या हत्येचे आरोपी सापडत नाहीत, म्हणून सर्वोच्च तपास यंत्रणाच हात वर करीत असेल, तर जनतेने न्याय मागायचा कोणाकडे? कोणत्या यंत्रणेकडून तपासाची अपेक्षा करावी? या राज्यात, या देशात आम्ही कोणाचीही हत्या घडवू शकतो या भावनेने गुन्हेगारांचे, मनोधैर्य उंचावणार आहे आणि हीच सार्‍या समाजासाठी अतिशय धोकादायक व चिंतेची बाब आहे. समाजमन चिंतीत करणारी, अस्वस्थ करणारीच ही घटना आहे. देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा एखाद्या घटनेचा तपास लागत नाही म्हणून तपास बंद करण्याचा अहवाल सादर करते, हीच मुळी शरमेची बाब आहे. या घटनेचा दुसरा अर्थ म्हणजे या तपास यंत्रणांमधील अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण कालबाह्य ठरते आहे. तपासी अधिकार्‍यांपेक्षा गुन्हेगार अधिक चलाख झाले आहेत, हेच कटु सत्य यातून उघड झाले आहे. तपास यंत्रणांमधील अधिकार्‍यांना अधिक सखोल व कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे, हेच यातून स्पष्ट झाले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, 'सीबीआय'या शक्तिमान संघटनेने शेट्टी यांच्या हत्येच्या तपासात हार का मानली असावी, याचीही कारणमीमांसा करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास स्थानिक पोलिसांनी करणे आणि सीबीआयने करणे यात काही मूलभूत फरक आहेत. स्थानिक पोलिसांना संबंधित घटनेची पार्श्‍वभूमी नेमकेपणाने लक्षात येते. स्थानिक गुंड, गुन्हेगारी टोळ्यांची इत्थंभूत माहिती त्यांच्याकडे असते. राजकीय पक्ष-संघटनांच्या नेत्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क असतो. खबर्‍यांचे भक्कम जाळे असते. त्याचबरोबर अन्यत्र नेमणुकीला असलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असतात. त्यामुळे तपासासाठी आवश्यक असणार्‍या घटकांबाबत औपचारिक व अनौपचारिक माहिती संकलीत करणे शक्य असते. तपासाची व्याप्ती मोठी असली, तरी सामुहिक प्रयत्नांनी गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा तिढा सोडवता येतो. याउलट, सीबीआयकडे स्वत:चे मनुष्यबळ अल्प असते. स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊनच त्यांना तपास करावा लागतो. बहुतांश तपास अधिकारी परप्रांतीय असतात. त्यामुळे, घटनेची सखोल माहिती करून घेण्यातच त्यांना मोठा अवधी लागतो. तपासाबाबत केवळ औपचारिक माहितीवरच त्यांना अवलंबून राहवे लागते. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीशिवाय तपासातील कोणताही टप्पा ते ओलांडू शकत नाहीत. त्यामुळे केवळ 'अधिकार' हेच त्यांचे शस्त्र ठरते व या शस्त्राचा स्थानिक तपासामध्ये फायद्याऐवजी तोटाच होण्याची अधिक शक्यता असते. मानवत हत्याकांड, जोशी-अभ्यंकर हत्याकांड, जेजुरीतील मूर्ती चोरी प्रकरण, माजी लष्करप्रमुख जनरल अरूणकुमार वैद्य यांची हत्या, पुण्यातील र्जमन बेकरी स्फोट यांसारख्या राज्यातील कित्येक संवेदनशील गुन्ह्यांचा छडा पोलिसांनी सामुहिक प्रयत्नांतूनच लावला आहे. त्याच धर्तीवर, डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचाही तपास लावण्यासाठी पोलिसांचे प्रयसुरू होते. वर्षभरानंतरही डॉ. दाभोलकर यांचे मारेकरी हाती लागू शकलेले नाहीत. तरीही या प्रकरणाचा पोलिसांनी केलेला तपास राज्य पोलीस दलासाठी महत्वाचा दस्तऐवज ठरेल. अक्षरश: कोट्यवधी फोन कॅाल्सची पडताळणी, हजारो गुन्हेगारांना ताब्यात घेऊन करण्यात आलेला हा तपास अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. ती कल्पना असल्यामुळेच हा तपास पोलीस दलाकडून काढून घेऊन स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्यास उच्चपदस्थ अधिकारी व राजकीय नेते नाखुष होते. परंतु, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमुळे गेल्या महिन्यात हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. स्थानिक पोलीस व राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) छडा न लागलेल्या निखिल राणे या बांधकाम व्यावसायिक तरुणाच्या खुनाचा तपास तीन वर्षांपूर्वी सीबीआयकडे वर्गकरण्यात आला होता. हाही तपास जवळपास थांबवण्यात आला, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. राणे आणि शेट्टी यांच्या हत्येचे मारेकरी शोधण्यात अपयशी ठरलेली सीबीआय डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तरी छडा लावू शकेल का, याबाबत सुरुवातीपासून घेतली जाणारी शंका आजच्या घडामोडीने अधिक गडद झाली आहे, हे निश्‍चित. 

पवनचक्क्यांनी घडू शकते 'माळीण'
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
माधवराव गाडगीळ ....अवघं जीवन पर्यावरणाच्या जतनासाठी व संवर्धनासाठी अवघं आयुष्य झोकून दिलेलं एक ऋषितल्य व्यक्तिमत्व..पर्यावरणाची जपणूक हाच त्यांचा ध्यास. अफाट अभ्यास...गाढा व्यासंग....देशभर त्यांची भ्रमंती सुरूच असते....पर्यावरण चळवळीसाठी मग तो उजनीतील असो वा केरळमधील, भीमाशंकरच्या एनेरॉल असो वा गोव्यातील कॅसिनो ....ते वयाच्या 72 व्या वर्षी तितक्याच जोमाने आंदोलनात उतरतात... देशभरातील तळागाळातील माणसांशी, कार्यकर्त्यांशी दाट संपर्क. पर्यावरणविषयक कोणतीही घटना त्यांच्या नजरेतून सुटत नाही...आणि त्याची तड लावण्यासाठी ते खूप प्रयत्न करतात..
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयालयाच्या पश्चिम घाटाच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी समितीचे ते अध्यक्ष होते. .. त्यांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक अहवाल शासनाला सादर केला आणि त्यातील शिफारसी वाचूनच राजकीय नेते गडबडले...सा-यांनीच एकमताने अहवाल फेटाळला...कारण सारेच हमाम मे नंगे ना? गाडगीळ साहेबांनी त्या अहवालात सॉलीड सालटं काढलीत एकेकाची... खाणींनी कशी हानी होते...केमिकल फॅक्ट-यांनी कसा निसर्गाचा -हास होतोय..जलाशयातील...नदींतील...समुद्रातील कशी नष्ट होत चाललीय..आणि हे सारे उद्योग कुणाचे आहेत...सारा सारा तपशील त्यांनी दिलाय...त्यांच्या या सा-या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील माळीण दुर्घटनेबाबत गाडगीळ त्यांच्याशी महत्वाचं होतं.. गेले आठवडाभर त्यांना भेटण्यासाठी खटपट करीत होतो..अखेर काल संधी मिळाली.

सकाळी त्यांच्याशी फोन झाला. त्यांनी येण्याची नेमकी वेळ सांगितली..घराचा सविस्तर पत्ता दिला..यापूर्वी त्यांना कधी भेटलो नव्हतो...व्यासंगी व्यक्तींना भेटताना मला कायम धाकधूक वाटते...कारण, ही मंडळी खूप मूडी असतात...जमलं तर ठिक...नाही तर बो-याच वाजतो आपला.... दिलेल्या वेळेला मी बरोब्बर त्यांच्या सोसायटीत दाखल झालो....दाराची बेल वाजवली...तेच गच्चीवरून आले...म्हणाले इकडूनच या....मस्त उंची..शिडशिडीत पण काटक बांधा....अंगात खादीचा स्वच्छ झब्बा आणि लेंगा.....घरात गेलो...सारी खोली कुठल्याकुठल्या इंग्लीश-मराठी पुस्तकांनी...अहवालांनी...भरली होती...मधोमध असलेल्या मेजाभोवती दोन खुर्च्या होत्या...त्यावर त्यांची डायरी..सहज लक्ष गेलं..त्या पानांवर माझं नाव स्वच्छ अक्षरात लिहून ठेवलेलं...आघळपघळ गप्पांत वेळ न घालवता मी थेट मुद्यावर आलो...कारण वेळ मर्यादीत होता..त्यांनी क्षणभर रोखून पाहिलं...मोबाईल फोन स्वीच आफ केला..एक-दोन क्षण डोळे मिटले आणि सलग सुरू झाला माहितीचा धबधबा..

अतिशय बेदरकारपणे, बेजबाबदारपणे जेसीबीच्या सहाय्याने केले जात असलेले डोंगरांचे सपाटीकरण, त्याच पद्धतीने पवनचक्क्यांसाठी केले जात असलेले रस्ते आणि देशाच्या निरनिराळ्या भागात सुरू असलेले खाणींचे उत्खनन या तीन प्रमुख कारणांमुळे पर्यावरणाचा -हास होतोय. निसर्गाचे संतुलन ढासळतेय..त्यातून 'माळीण'सारख्या दुर्घटना घडतात. नाशिकपासून पुणे ते कोल्हापूरपर्यंतच्या डोंगररांगांवर पसरलेल्या पवनचक्कया प्रकल्पांच्या माध्यमातून नेमकी किती वीज निर्माण होते हा ख़रंतर संशोधनाचाच विषय आहे. हे प्रकल्प पर्यावणवरणाला हानीकारक तर आहेतच्; पण त्यामुळे दरड कोसळण्यासारख़्या दुर्घटना
नकीच घडू शकतात. ‘माळीण‘ सारख़्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हे प्रकल्प हटवले गेले पाहिजेत. पवनचक्कयांचे प्रकल्प प्रामुख़्याने सत्ताधा-यांचे आहेत. वीज मंडळांशी हातमिळवणी करून त्यांचा ‘उद्योग‘ चालतो. एरवी वीजनिर्मितीनुसार पैसे अदा करणे अभिप्रेत असताना या क्षेत्रातील ‘सुझलॉन‘ला मात्र ‘इन्स्टॉल्ड कपॅसिटीवर‘वर पैसे देत झुकते माप दिले, असा आरोप गाडगीळ साहेबांनी केला.

हे जसे नैसर्गिक संकट आहे,ना .. तशीच ती मानवनिर्मित आपत्ती आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ‘माळीण‘ साऱख़्या दुर्घटना राज्यात अनेक ठिकाणी घडू शकतात. धुळे, नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये डोंगरमाथ्यांवर अनेक पवनचक्कया प्रकल्प आहेत. पवनचक्कयांची जड पाती व अनुषंगिक साधने वर वाहून नेण्यासाठी रस्ते तयार केले जातात. हे रस्तेही अतिशय बेदरकारपणे व निष्काळजीपणाने तयार करण्यात आलेत. त्यामुळं पर्यावरण धोक्यात आलंय... काही ठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. भीमाशंकर येथील ‘इनरकॉन ‘ या पवनउर्जा प्रकल्पाची आम्ही पाहणी केली. तेथील परीस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. स्थानिक नागरिकांचे हक्क डावलत केला जाणारा हा विकास नेमका कुणाच्या हिताचा आहे? निसर्गाचा संहार करून केल्या जाणा-या कामांना काय विकास म्हणतात का? मी राज्याच्या, देशाच्या निरनिराळया भागात फिरत असतो. तेथील जनतेशी बोलत असतो. लोकांना सर्व काही समजत असतं..ते भाबडे नाहीत पण; त्यांना पर्यायही सापडत नाही.....गाडगीळ तळमळीने बोलत होते

गोव्यात कॅसिनोमुळे कॅसिनोमुळे कमालीचे सागरी प्रदुषण होतेय...समुद्रातील मासे नष्ट होऊ लागलेत.. मच्छिमारांपुढे करायचे काय? हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. तेथे नव्याने सत्तेवर आल्यावर भाजपा सरकारने कोणतेही आश्वासन पाळले नाही. कॅसिनोंवर बंदी आणणे दूरच; आणख़ी कॅसिनोंना परवानगी देऊन त्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढवली. त्यामुळे प्रदुषण आणख़ी वाढलंय. आपल्याकडंही उजनीच्या जलाशयातील मासेमारीही प्रदुषणामुळे धोक्यात आलीय. कोकणात रासायनिक प्रकल्पामध्ये ११ हजारजणांना रोजगार मिळाला. पण, त्या प्रकल्पामुळे वशिष्ठी नदीत झालेल्या प्रदुषणामुळे मासेमारी संपुष्टात येऊन २० हजार मच्छिमार बेरोजगार झाले.याला विकास म्हणायचा का? आम्ही त्याविरोधात निदर्शने केली.पण, सरकारने ती दडपली. प्रदुषण करणा-यांना मोकळं रान आणि निदर्शकांना अटक हा कोणता न्याय झाला? . केरळमध्ये दगडख़ाणचालकांविरोधात निदर्शने करण्यात आली. त्यावर ख़ाण माफीयांनी हल्ला केला. त्यामध्ये अनुपकुमार या तरुणाला प्राण गमवावे लागले. केरळ सरकारने चौकशी केली असता तेथील एक हजार ६५० ख़ाणींपैकी तब्बल दिड हजार ख़ाणी बेकायदा असल्याचं दिसून आलं. स्थानिक मंडळींना सगळं काही कळत असतं...ते निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी, सरकार बदलून पाहतात. .पण राजकीय नेते आणि सरकारी बाबू ही योजना अक्षरश: लादतात अशी परीस्थिती आहे. सारे सत्ताधारी सारख़ेच. सगळेच या व्यापात गुंतले आहेत..... अर्थात असं असली तरी माझा लोकशाहीवर विश्वास आहे...माध्यमे, माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती होत जाईल..कधी ना कधी परीस्थिती बदलेल हे नक्की....गाडगीळ साहेबांच्या बोलण्यात ओतप्रोत आत्मविश्वास होता..
गाडगीळ साहेबांचा व्यासंग, त्यांचा अभ्यास प्रत्येक शब्दांतून जाणवत होता....पर्यावरणाविषयी असलेली तळमळ दिसून येत होती...निसर्गाच्या -हासामुळे होत असलेली मनाची तगमग जाणवत होती....खरंच गाडगीळ साहेबांसारखी व्यक्तिमत्व फारच विरळी.